उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय सुधारों और पारदर्शी कार्यप्रणाली के दम पर एक बार फिर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य की इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी राज्य को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सहायता मिली थी। इस प्रकार खनन क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उत्तराखंड अब तक कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हासिल कर चुका है।
खनन सुधारों में उत्तराखंड बना देश का अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने खनन क्षेत्र को पारदर्शिता, तकनीक और बेहतर नीति निर्माण से नए आयाम दिए हैं। केंद्र द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी ताज़ा कार्यालय आदेश के अनुसार—
• माइनर मिनरल सुधारों से जुड़े 7 में से 6 प्रमुख मानकों को उत्तराखंड ने सफलतापूर्वक पूरा किया।
• इन सुधारों की समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण राज्य नागालैंड और जम्मू–कश्मीर जैसे अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर रहा।
राज्य की आय और रोजगार के अवसरों में जबरदस्त बढ़ोतरी
खनन विभाग की बेहतर निगरानी प्रणाली, नई नीतियों और सुधारात्मक प्रयासों की वजह से—
• सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• खनन से जुड़े हजारों लोगों को नया रोजगार मिला है।
• निर्माण से जुड़े व्यवसायियों और ठेकेदारों को सस्ते दरों पर सामग्री उपलब्ध हो रही है।
• स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी से सुधार देखा जा रहा है।
पारदर्शिता और तकनीक से मजबूत हुआ खनन प्रबंधन
खनन गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई आधुनिक कदम उठाए हैं—
• ई-निलामी प्रणाली
• सैटेलाइट आधारित निगरानी
• अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई
• पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए खनन नीतियों का निर्माण
इन पहलों के सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं।
अन्य राज्यों के लिए ‘मॉडल’ बनता उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर सहित कई राज्य अब उत्तराखंड की सफल खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। राज्य ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज सुधारों का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश
“पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदार प्रयासों के साथ कार्य कर रही है। सुधारों की इस तेज़ रफ्तार ने न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
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