प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने को लेकर जनता की आपत्तियों और विरोध को देखते हुए सरकार ने इस प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देशित किया है कि नई मदिरा दुकानों के आवंटन पर पुनर्विचार किया जाए और आगे की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक सभी पहलुओं पर संतुलित निर्णय न हो जाए।
मुख्यमंत्री को लगातार इस विषय में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसमें लोगों ने शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें खोलने पर चिंता जताई थी। इन जन भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी दुकान को अनुमति न दी जाए जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक स्थान पर स्थित हो।
गौरतलब है कि सरकार की नई आबकारी नीति के तहत पहले ही धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थाओं के समीप शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद, जब विभिन्न जिलों में नई दुकानों के प्रस्ताव आए तो कई जिलाधिकारियों के समक्ष स्थानीय नागरिकों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराईं।
इन जन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस विषय में प्राप्त आपत्तियों की जांच करें और नए दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें। साथ ही, जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक कोई भी नई शराब दुकान संचालित न की जाए।
सरकार का यह कदम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
