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उत्तराखंड : नगर पालिका ने देहरादून एयरपोर्ट को 6.40 करोड़ रुपये के कर भुगतान का भेजा नोटिस

On: May 27, 2025 11:23 AM
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नगर पालिका डोईवाला ने अपनी आय में इजाफा करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर भवन कर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में पालिका प्रशासन ने देहरादून एयरपोर्ट सहित कुल 35 से अधिक व्यावसायिक संस्थानों को कर वसूली के नोटिस जारी किए हैं। इन संस्थानों में प्रमुख होटल, निजी अस्पताल, बैंक, स्कूल और अन्य व्यावसायिक भवन शामिल हैं।

सबसे बड़ी वसूली का नोटिस देहरादून एयरपोर्ट को भेजा गया है, जिसमें करीब 6.40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भवन कर और सर्विस टैक्स जमा करने को कहा गया है। पालिका के अनुसार, यह राशि क्षेत्रीय विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी।

पुराने और नए क्षेत्रों में चल रही टैक्स चिह्नीकरण प्रक्रिया
पालिका ने पुराने वार्डों के उन व्यावसायिक भवनों को भी टैक्स दायरे में लाने की शुरुआत की है, जो अब तक चिह्नित नहीं थे। इसके साथ ही नवविकसित क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर टैक्स वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रमुख संस्थानों को मिले नोटिस
जिन संस्थानों को नोटिस भेजा गया है, उनमें हिमालयन हॉस्पिटल, होटल पद्मनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल और प्रेसीडेंसी स्कूल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी संस्था को तय टैक्स राशि पर आपत्ति है, तो वे निर्धारित समयावधि में अपनी आपत्ति पालिका में दर्ज करवा सकते हैं।

पालिका को अब तक मिले 14 लाख रुपये
पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने जानकारी दी कि अब तक सात संस्थानों ने कर जमा करना शुरू कर दिया है, जिससे पालिका को प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख रुपये की आय हो रही है।

उन्होंने बताया कि कर निर्धारण के लिए सर्किल रेट व स्थल पर भवन की स्थिति का समुचित आकलन कर 0.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने मांगी कानूनी राय
एयरपोर्ट को जारी नोटिस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने इस संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए मुख्यालय से विधिक परामर्श मांगा है।

विकास कार्यों में होगा टैक्स का उपयोग
पालिका का कहना है कि इस वसूली से न केवल नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी, बल्कि इसका सीधा लाभ स्थानीय विकास कार्यों में दिखाई देगा।

यह कदम नगर पालिका की ओर से राजस्व सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा और साहसिक प्रयास माना जा रहा है।

यह भी पढें- उत्तराखंड: नहरों और नलकूपों का संचालन अब ग्राम पंचायत समितियों के हवाले, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

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