उत्तराखंड सरकार राज्य में खेलों के सर्वांगीण विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही हल्द्वानी में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर यह घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और खेल किट योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को खेलों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के हित में चार प्रतिशत खेल कोटा को फिर से बहाल किया है। वहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की सम्मान राशि देकर पुरस्कृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जा रही है। राज्य में 517 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है।
खिलाड़ियों के दैनिक भोजन भत्ते में भी वृद्धि की गई है — अब यह 250 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अब एसी बस या थ्री-टीयर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के करीब 3,900 युवा खिलाड़ियों को 1,500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने 38वें नेशनल गेम्स की सफल मेजबानी कर 103 पदक जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश का खेलों का हब बने और यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी राज्य का गौरव बढ़ाएं।
