देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चार प्रमुख चीनी मिलों के लिए 92.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह धनराशि बाजपुर, नादेही, किच्छा और डोईवाला चीनी मिलों को ऋण स्वरूप प्रदान की गई है, जिससे पेराई सत्र 2024-25 में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देशों के बाद आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग प्रकाश चंद्र दुम्का ने यह राशि संबंधित मिलों के प्रबंधन को हस्तांतरित कर दी है। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को काफी राहत मिलेगी और भविष्य में गन्ना उत्पादन के लिए उनका उत्साह भी बढ़ेगा।
विभिन्न मिलों को स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है:
बाजपुर चीनी मिल: ₹25.98 करोड़
नादेही चीनी मिल: ₹21.82 करोड़
किच्छा चीनी मिल: ₹21.81 करोड़
डोईवाला चीनी मिल: ₹22.53 करोड़
आयुक्त दुम्का ने मिलों के प्रधान प्रबंधकों व अधिशासी निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनके गन्ने का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर और शीघ्रता से संबंधित समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय पर भुगतान होने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, जिससे वे आगामी सत्र में गन्ना उत्पादन के प्रति और अधिक प्रेरित होंगे। सरकार का यह प्रयास गन्ना क्षेत्र में स्थायित्व और प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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