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रामनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन का सख्त एक्शन, अब तक 17 मदरसे सील

On: July 9, 2025 8:22 AM
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रामनगर (नैनीताल): उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। बीते डेढ़ महीने में रामनगर उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में अब तक 17 मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी पूरी गंभीरता के साथ जारी रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा एवं भवन निर्माण के तय मानकों की जांच के आधार पर की जा रही है। जिन मदरसों के पंजीकरण, वैधता और संचालन से जुड़े दस्तावेज अधूरे या संदिग्ध पाए गए, उन्हें चिन्हित कर बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब तक सील किए गए मदरसों की सूची इस प्रकार है—

  • मदरसा अनवार उल कुरान, एजुकेशनल सोसायटी, बिलाली मस्जिद, गुलरघट्टी, रामनगर।
  • मदरसा गुलशन-ए-गोसिया, नूरी मस्जिद, खताड़ी, रामनगर।
  • मदरसा दारूल उलूम गुलशने रजा, इन्द्रा कॉलोनी, खताड़ी, रामनगर।
  • मदरसा फेज़ाने रजा, आशियाना कॉलोनी, भवानीगंज, रामनगर।
  • मदरसा मिफतुल उलूम, जामा मस्जिद, रामनगर।
  • मदरसा अरबिया शिफा उल उलूम अहले सुन्नत बल जमात, पूछड़ी फौजी कॉलोनी, रामनगर।
  • मदरसा नासिर उल उलूम एजुकेशनल सोसायटी, कदीमी मस्जिद, गुलरघट्टी।
  • मदरसा इस्लामिया अरबिया मिसबाहुल उलूम एजुकेशनल सोसायटी, रामनगर।
  • मदरसा गुलशन-ए-बगदाद एजुकेशनल प्रबंध समिति, साबरी, रामनगर।
  • मदरसा मुफ्ती-ए-आज़म-ए-हिंद एजुकेशनल सोसायटी, आला हजरत मस्जिद, शक्तिनगर, रामनगर।
  • मदरसा इमाम अहमद रजा, आदर्श नगर, गुलरघट्टी, रामनगर।
  • मदरसा दारूल उलूम चिश्तिया, मनिहार मस्जिद, ढिकुली, रामनगर।
  • मदरसा रजा दारूल उलूम, छप्पर वाली मस्जिद, रामनगर।
  • मदरसा बनातुल उलूम, मोहल्ला खताड़ी, छप्पर वाली मस्जिद के पास, रामनगर।
  • मदरसा गुलशने अज़ीज़िया, जामा मस्जिद, टांडा मल्लू, पुरानी बस्ती, रामनगर।
  • मदरसा तुल मदीना, हुसैन रजा मस्जिद, भवानीगंज, काशीपुर रोड, रामनगर।
  • मदरसा फेज़ानी आला हजरत रजा, चांद मस्जिद, टांडा मल्लू, रामनगर।

प्रशासन का कहना है कि सभी शिक्षण संस्थानों को तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण और अनुमति के संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और कानूनी दायरे में लाना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

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