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उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी की 8000 करोड़ की सौगातजमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं सहित अनेक विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

On: November 8, 2025 1:24 AM
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देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष स्नेह की साक्षी बनने जा रही है। राज्य स्थापना की रजत जयंती (25 वर्ष) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगे और इस मौके पर 8000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगे, जो वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वह राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाले थीम पार्क और पवेलियन का अवलोकन करेंगे। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों — जैसे ऊर्जा, पर्यटन, लोक निर्माण (लोनिवि) आदि से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 250 प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और संत समाज के प्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। वे राज्य की प्रगति से संबंधित प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और तत्पश्चात एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार, सैन्यधाम के लोकार्पण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि वे उत्तराखंड को अपना दूसरा घर और यहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। रजत जयंती जैसे ऐतिहासिक अवसर पर उनके आगमन से प्रदेशवासियों में अपार उत्साह है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वे राज्य को और कौन-कौन सी नई सौगातें देंगे।
जमरानी बांध परियोजना की विशेषताएं
लगभग 2584 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित थी। इसके पूर्ण होने पर हल्द्वानी शहर को वर्ष 2053 तक 117 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के 9500 हेक्टेयर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के बरेली व रामपुर जिलों की 47500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
सौंग बांध परियोजना से देहरादून को मिलेगा लाभ
करीब 2492 करोड़ रुपये की लागत वाली सौंग बांध परियोजना राजधानी देहरादून की जलापूर्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इसके माध्यम से 2052 तक 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शहर के बढ़ते जल संकट का समाधान होगा।
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल उत्तराखंड के लिए विकास का एक नया अध्याय खोलेगा, बल्कि राज्य स्थापना की रजत जयंती को ऐतिहासिक और यादगार बनाने वाला साबित होगा।

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