अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश, दून डीएम कार्यालय में घुसे प्रदर्शनकारी; रुद्रपुर में पुलिस का लाठीचार्ज

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस ने मामले में कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने और सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यभर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जिलों में विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, पुलिस से झड़प और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं।
देहरादून: पुतला दहन, डीएम कार्यालय में घुसने का प्रयास
राजधानी देहरादून में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यमुना कॉलोनी तिराहा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई।
इसी क्रम में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एंजेल चकमा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। जब प्रशासन ने गेट बंद कर दिया तो कुछ कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने धक्का देकर गेट खोल दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
रुद्रपुर: पुलिस-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, लाठीचार्ज
कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर शहर में भी हालात बेकाबू हो गए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान तीन से चार पुलिसकर्मी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गए।
श्रीनगर में ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ पदयात्रा
श्रीनगर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा एनआईटी उत्तराखंड गेट से शुरू होकर पौड़ी चुंगी होते हुए गोला बाजार तक पहुंची। गोला पार्क में यह पदयात्रा जनसभा में तब्दील हो गई।
पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, हत्याकांड में शामिल कथित वीआईपी का नाम उजागर करने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की।
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।