रुद्रपुर। उत्तराखंड की रजत जयंती (25वीं वर्षगांठ) पर प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दे सकते हैं। इसको लेकर पीएमओ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) भी पूरी तैयारी में जुटी है।
एयरपोर्ट विस्तारीकरण की तेज़ी से हो रही कार्रवाई
वर्तमान में पंतनगर एयरपोर्ट 269 एकड़ क्षेत्र में फैला है, और इसका रनवे केवल 1372 मीटर लंबा है। अब इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 3000 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कुल 804 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। जिसमें से 524 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है।
103 एकड़ भूमि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को आवंटित की गई है, जबकि 188 करोड़ रुपये का मुआवजा भी प्रभावितों को दिया जा चुका है।
विस्तारीकरण के लिए हटाए जा रहे भवन, हो रहा सर्वे
एयरपोर्ट विस्तार के तहत आने वाले भवनों की शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए जिला प्रशासन सतर्क है। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी जल्द ही स्थल निरीक्षण के लिए पहुंच सकती है। NHAI को सड़क शिफ्टिंग के लिए करीब 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
वर्ष 2012 से चल रही है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की योजना
पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय बनाने की योजना वर्ष 2012 में शुरू हुई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय आनंदपुर गांव में पंत विवि की एक हजार एकड़ भूमि पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में वर्तमान हवाई अड्डे के विस्तार पर ही सहमति बनी।
कृषि उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच
पंतनगर विश्वविद्यालय भी इस बदलाव का लाभ उठाने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय अपनी भूमि पर स्मार्ट मार्केट विकसित करने की योजना बना रहा है, जिससे उत्तराखंड के पारंपरिक कृषि उत्पाद जैसे मडुआ, झिंगोरा, भट्ट, गहत आदि को वैश्विक पहचान मिल सकेगी।
सामरिक दृष्टि से भी होगा महत्वपूर्ण
पंतनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से भी अहम साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से सटी हुई है। ऐसे में आपात स्थितियों में यह एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
रोजगार और स्थानीय विकास को मिलेगा बल
एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे। पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
ये सुविधाएं होंगी उपलब्ध
अत्याधुनिक टर्मिनल भवन
विशाल पार्किंग एरिया
संचार और नाइट लैंडिंग उपकरण
वीआईपी व बिजनेस लाउंज
चिकित्सा सुविधा, सहायता डेस्क
बच्चों के लिए प्ले एरिया
वाई-फाई, चार्जिंग पॉइंट
रेस्टोरेंट, कैफे
एटीएम और करेंसी एक्सचेंज
इमिग्रेशन और कस्टम
आधुनिक चेक-इन और बोर्डिंग सुविधा
कस्टम व कार्गो सुविधाएं
अधिग्रहित भूमि का विवरण
कृषि विभाग: 59.57 एकड़
लोक निर्माण विभाग: 36 एकड़
सिडकुल: 46 एकड़
पंत विवि: 591 एकड़
तराई बीज विकास निगम: 14.74 एकड़
अन्य श्रेणियां: 56.40 एकड़
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