नैनीताल। नैनीताल नगर पालिका ने पर्यटकों के वाहनों पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे अब नैनीताल एंट्री टैक्स के नाम से वसूला जाएगा। इस नए कर को लागू करने के लिए भवाली, हल्द्वानी और कालाढूंगी मार्ग पर टैक्स वसूली बूथ स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि अब यह शुल्क केवल यूपीआई स्कैनर कोड के माध्यम से ही लिया जाएगा, जिससे नगद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
लेक ब्रिज चुंगी और कार पार्किंग के ठेके रद्द
नगर पालिका ने हाई कोर्ट में बताया कि लेक ब्रिज चुंगी और कार पार्किंग के टेंडर पहले ही रद्द कर दिए गए हैं और अब इनका संचालन स्वयं सहायता समूहों की मदद से नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय से पार्किंग और चुंगी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
500 रुपये प्रति वाहन टैक्स लगाने पर विचार
वर्तमान में लिए जा रहे 120 रुपये के लेक ब्रिज टैक्स को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति वाहन करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह वृद्धि नगर पालिका के राजस्व में बढ़ोतरी करेगी और शहर की आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायक होगी।
कोर्ट के निर्देश: केवल यूपीआई स्कैनर से होगी टैक्स वसूली
हाई कोर्ट ने नगर पालिका को निर्देश दिया है कि एंट्री टैक्स की वसूली केवल यूपीआई स्कैनर कोड के माध्यम से की जाए, जिससे अनावश्यक ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। हालांकि, नगर पालिका ने नेटवर्क समस्याओं का हवाला देते हुए इस प्रणाली पर सवाल उठाया था, लेकिन अदालत ने उनकी दलील अस्वीकार कर दी।
नगर पालिका में रिक्त पदों को भरने के आदेश
सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने कोर्ट को बताया कि कर अधीक्षक, निरीक्षक, सफाई अधीक्षक, लेखाकार और सहायक लेखाकार सहित कुल आठ महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को इन पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं और 17 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान
हाई कोर्ट ने नैनीताल में अव्यवस्थित यातायात और बिड़ला रोड पर वाहनों के अनियंत्रित खड़े होने की समस्या पर भी गंभीरता से विचार किया है। इस संबंध में कुमाऊं के पुलिस महानिरीक्षक (IG) को 17 अप्रैल तक यातायात प्लान के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, नैनीताल के अधिवक्ताओं और जागरूक नागरिकों से भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
इस फैसले से नैनीताल में ट्रैफिक नियंत्रण, राजस्व वृद्धि और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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