7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है बताया गया है कि छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं। अगस्त के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो गया। वहीं केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए कोई 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं होगा। केंद्रीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
बता दें कि राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। वहीं, यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा।अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।
आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (सहायक महासचिव) हरिशंकर तिवारी ने बताया, Pay Commission की प्रणाली लंबे समय से लागू है। बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के लिए केवल वेतन आयोग ही विकल्प है। नई व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। प्रमोशन के लिए अलग-अलग मापदंड हो सकते हैं। वहीं, नए वेतन आयोग पर कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी। तब तक पदोन्नति मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी।
