सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक SBI ने एक बार फिर से interest rate मैं बढ़ोतरी की है State Bank of India. ने marginal cost of landing rates को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है वहीं नई दर से 15 मई से प्रभावी है इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की थी अप्रैल reserve Bank की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक से पहले State Bank ने MCLR 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में State Bank की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार अब मिनिमम interest rate 6.85 फिसदी और मैक्सिमम interest rate7.5 फीसदी 1 साल के लिए 7.20 फिसदी से 2 साल के लिए 7.40 फिसदी और 3 साल के लिए 7.50 फिसदी हो गया है।
देखिए 2 महीने में दूसरी बढ़ोतरी
Marginal cost of landing वह interest rate होता है जिससे कम पर बैंक अपने किसी ग्राहक को लोन उपलब्ध नहीं करवा सकता है अक्टूबर 2019 से पहले के लोन के लिए यह बेंच मार्क interest rate है यह interest rate बिजनेस लोन होम लोन दोनों के लिए प्रभावी है पुराने लोन लेने वालों की ईएमआई इस घोषणा के बाद बढ़ जाएगी।
वहीं, अक्टूबर 2019 के बाद जिन लोगों ने State Bank से होम लोन लिया है उनका interest rateट सीधे रेपो रेट से जुड़ा होता है पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 40 बेसिस प्वाइंट से बढ़ाया था इसका सीधा असर ऐसे लोन्स पर होता है आरपीएलआर आधारित लोन की ईएमआई 0.40 फ़ीसदी से बढ़ गई है।
Marginal cost of landing rates में बढ़ोतरी के बाद जिन लोगों ने स्टेट State Bank से होम लोन व्हीकल लोन पर्सनल लोन लिया है उनकी वर्तमान ईएमआई बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में लेंडिंग रेट्स और बढ़ने की पूरी संभावना है एसबीआई के लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो 53 फ़ीसदी लोन एमसीएलआर से लिख दी है इसमें बढ़ोतरी से बैंक को काफी फायदा मिलेगा बता दें कि मार्च 2020 से जनवरी 2020 के बीच एसबीआई के एमसीएलआर में 95 बेसिस प्वाइंट की कमी आई थी।
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Kotak Mahindra नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट
Kotak Mahindra बैंक ने भीMarginal cost of landing rates मैं 25 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है अब मिनिमम interest rate 6.9 फिसदी और मैक्सिमम interest rate 8.15 फीसदी हो गया है ओवरनाइट लोन के लिए interest rate 6.9 फीसदी 1 महीने के लिए 7.15 फीसदी वहीं 3 महीने के लिए 7.20 6 महीने के लिए 7.50 फ़ीसदी 1 साल के लिए 7.65 फ़ीसदी 2 साल के लिए 7.95 फ़ीसदी और 3 सालों के लिए यह 8.15 फ़ीसदी कर दिया गया है।