मुंबई (डीवीएनए )। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और BARC के अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट में कई गंभीर मुद्दों का खुलासा हुआ। भारत ने पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले के बाद पाकिस्तान में बालाकोट पर हवाई हमला शुरू किया। बातचीत से यह स्पष्ट है कि अर्नब गोस्वामी को घटना से तीन दिन पहले कार्रवाई के बारे में पता था। यह बातचीत मीडिया और सोशल मीडिया पर भी हो रही है और यह बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारी गोस्वामी को कैसे मिली। यह देशद्रोह का एक रूप है और गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए,महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत की मांग की के अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द हथकड़ी लग जानी चाहिए।सचिन सावंत ने आज राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सावंत के साथ, प्रवक्ता डॉ. राजू वाघमारे, गजानन देसाई और विनय खामकर भी उपस्थित थे उन्हें जो जानकारी मिली है क्या उन्होंने यह जानकारी किसी और को दी और उन्होंने खुद कहा है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें यह जानकारी दी है, वह मोदी सरकार में एक बड़े व्यक्ति हैं। इन सभी प्रकार की पूछताछ की जांच करने की आवश्यकता है।अर्नब गोस्वामी का कार्य आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923, सेक है। 5 कार्यालय की गोपनीयता का उल्लंघन है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की शक्ति है। इसलिए, महाराष्ट्र सरकार को अर्नब गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, सावंत ने मांग की है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गोस्वामी और उनके रिपब्लिक टीवी ने दूरदर्शन के उपग्रह आवृत्तियों का अवैध रूप से उपयोग करके प्रसार भारती को करोड़ों रुपये का नुकसान सहित कई गैरकानूनी काम किए हैं। रिपब्लिक टीवी के लिए टेलीविजन के लिए भुगतान किए बिना उनकी आवृत्तियों का उपयोग करना अपराध है। टीआरपी घोटाले में उलझे टीवी ने सरकारी स्वामित्व वाली टेलीविजन आवृत्तियों का उपयोग करके टीआरपी बढ़ाने की मांग की है। टीआरपी घोटाले की जांच करते समय, इस गैरकानूनी कार्य की भी जांच की जानी चाहिए। जब दूरदर्शन ने इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर के पास शिकायत दर्ज कराई, तो बातचीत में देखा गया कि राठौड़ ने शिकायत को अलग रखा। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को गोस्वामी का बहुत समर्थन है। हालांकि, सावंत ने मांग की कि ईओडब्ल्यू इस मामले में पूछताछ करे क्योंकि यह जनता से धोखाधड़ी का मामला था। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अधिकारियों के परामर्श से कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है।संवाद , वाजेद असलम
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