देहरादून।
उत्तराखंड में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत राज्य को अगले तीन वर्षों में 40 हजार आवासीय घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य दिया गया है। योजना को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त रुचि देखने को मिल रही है। अब तक 62,144 आवेदन ऊर्जा विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जो लक्ष्य से काफी अधिक हैं।
इनमें से 29,621 घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। 24,948 लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक 40 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह सौर संयंत्र न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि घरेलू बिजली खर्च को भी कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं।
सरकार की दोनों योजनाएं—पीएम सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना—प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सूर्यघर योजना के तहत नागरिकों को उनके मकानों की छत पर सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि सीएम सौर स्वरोजगार योजना में पर्वतीय जिलों के लोगों की सहभागिता अधिक रही है।
मैदानी जिलों में सूर्यघर योजना को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं सीएम सौर स्वरोजगार योजना में पर्वतीय जिलों की भागीदारी सराहनीय है।
हालांकि राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2024 से राज्य स्तरीय सब्सिडी बंद कर दी है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अब भी 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर ₹85,800 की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार पहले ₹51,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही थी।
अब तक केंद्र सरकार द्वारा 138 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदेश के 24,948 लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10,579 लोगों को 53.8 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
सौर ऊर्जा को लेकर राज्य में जागरूकता और उत्साह लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य में उत्तराखंड को स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
