देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सुरक्षा और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपात्र व्यक्तियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर बर्खास्तगी की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं।
राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार की लापरवाही राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ है और इस पर किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक निर्देश दिए कि संबंधित मंडलायुक्त स्वयं फील्ड में जाकर इन मामलों की भौतिक जांच करें और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें।
संदिग्ध गतिविधियों पर होगी लगातार निगरानी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी आदेश दिए कि बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। सरकार अवैध अतिक्रमण और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को नियमित जन सुनवाई करने और शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
विलंब करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी कार्यों में लापरवाही बरतते हैं या अनावश्यक देरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिलों को लेकर आ रही शिकायतों के जल्द निस्तारण और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए।
प्रगति रिपोर्ट अगली समीक्षा बैठक से पहले जरूरी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी निर्देशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
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