देहरादून। नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में हाल ही में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर इन मामलों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और इसकी अस्मिता के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नैनीताल में पीड़िता को हर संभव सुरक्षा दी जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाए।
पीड़िता के साथ खड़ी है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले की निगरानी करें और पीड़िता के परिवार को हरसंभव सहयोग प्रदान करें। साथ ही राज्यभर में चल रहे वैरिफिकेशन अभियानों को तेज करने को भी कहा गया।
महिला आयोग की बुलडोजर कार्रवाई की मांग
इस मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री धामी से आग्रह किया कि दुष्कर्म के आरोपित की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए ताकि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सके।
कंडवाल ने बताया कि यह घटना एक विशेष समुदाय से संबंधित आरोपी द्वारा की गई है, जो अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। आयोग के सदस्य शीघ्र ही पीड़िता के परिजनों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि उन्हें न्याय दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
प्रशासन पर भी दबाव, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
इस पूरे मामले में लापरवाही से बचने के निर्देश भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद मीणा को दूरभाष पर निर्देशित किया गया है कि विवेचना में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। वहीं, आरोपित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को तोड़ने का दुस्साहस किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति या संगठन राज्य की अखंडता पर खतरा पैदा करेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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