शहर की यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले अवरोध जल्द होंगे दूर
देहरादून में यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे, शराब की दुकानें, ट्रांसफार्मर और पुलिस बूथ को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, लेफ्ट टर्न फ्री, सर्विस लेन, स्लीप वे निर्माण, डिवाइडर रिडिजाइन जैसे कार्य भी किए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इन कार्यों के लिए 10 लाख रुपये की राशि जारी कर दी है।
समस्या की पहचान और प्रशासन की तत्परता
हाल ही में, एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि शहर में 67 स्थानों पर विभिन्न अवरोध यातायात को बाधित कर रहे हैं। इनमें 22 स्थानों पर बिजली के खंभे, 10 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर पुलिस बूथ, चार स्थानों पर शराब की दुकानें, दो स्थानों पर टेलीफोन बॉक्स, और कई जगह पेड़ व अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
यातायात व्यवस्था सुधार के लिए प्रशासन की योजनाएं
- अवरोधों का स्थानांतरण – यातायात में बाधा डालने वाले बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, पुलिस बूथ और शराब की दुकानों को हटाया जाएगा।
- सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार – लेफ्ट टर्न फ्री, सर्विस लेन और स्लीप वे का निर्माण किया जाएगा।
- डिवाइडर और ट्रैफिक लाइट्स का सुधार – डिवाइडर को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा और ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त किया जाएगा।
- तेजी से कार्यान्वयन के निर्देश – अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल आश्वासन न दें, बल्कि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करें।
किमाड़ी मार्ग के सुधार के लिए 40 लाख रुपये स्वीकृत
देहरादून से मसूरी जाने वाले किमाड़ी मार्ग को सुगम बनाने के लिए 40 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह मार्ग संकरा होने के कारण पर्यटकों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया है कि कार्य तत्काल शुरू किया जाए ताकि चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान यातायात में किसी प्रकार की समस्या न हो।
सीसीटीवी कैमरों की खराबी पर कार्रवाई
शहर में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर जिलाधिकारी ने एचपी कंपनी पर जुर्माना लगाया है और पीआईयू को जल्द से जल्द कैमरों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 25 अप्रैल तक आशारोड़ी बैरियर पर हाईमास्ट लाइट लगाने का आदेश दिया गया है, जिससे उत्तराखंड सीमा पर वाहनों की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके।
निष्कर्ष
देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यदि ये योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जाती हैं, तो शहर में यातायात की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और नागरिकों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।
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