मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपनी नीतिगत उपलब्धियों और विकास कार्यों का विवरण साझा किया। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने, धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने, आर्थिक सुधारों, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया।
अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अतिक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों और गैरकानूनी कब्जों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अराजक तत्वों के विरुद्ध है।
चारधाम यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन कर दिया जाएगा। इसके अलावा, शीतकालीन यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए एक गेमचेंजर बताया। उन्होंने कहा कि पहले छह महीने तक पर्यटन स्थलों पर गतिविधियां ठप रहती थीं, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर उत्पन्न कर रही है।
उत्तराखंड बना देश के लिए नजीर
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। इसके अलावा, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। सरकार ने देश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता आई। इस कानून के तहत 20,000 से अधिक पद भरे गए और परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की शिकायत नहीं आई।
महिला सशक्तिकरण बना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, जो सहकारिता क्षेत्र में भी लागू किया गया है। 2025 तक डेढ़ लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। “हिमालय ब्रांड” के तहत महिला उद्यमियों के उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ रही है।
बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
सरकार ने कई लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति दी है, जिनमें लखवाड़ बांध, सौंग और जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है, और तीन जिलों में हेली सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा, हरिद्वार-ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
आर्थिक सुधार और रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि 3.55 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू में से 80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 30 से अधिक नीतियों में सुधार किए गए हैं। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
खेलों और फिल्म पर्यटन को मिला बढ़ावा
उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया और सातवां स्थान प्राप्त किया। इससे राज्य की छवि अब ‘देवभूमि’ और ‘वीरभूमि’ के साथ-साथ ‘खेलभूमि’ के रूप में भी स्थापित हो रही है। इसके अलावा, राज्य में 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिससे उत्तराखंड एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है।
भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और प्रवासियों से जुड़ाव
सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और प्रवासियों को राज्य से जोड़ने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए हैं। इससे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के विकास में योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं।
राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार
उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और अब यह देश में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आई है, जो सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है।
मंजिल दूर, लेकिन राह सही
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की यात्रा अभी जारी है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
