दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट और बसों की कमी के चलते उत्तराखंड सरकार ने राज्य परिवहन निगम के लिए 100 नई बसों की खरीद का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस निर्णय को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन बसों को खरीदने के लिए परिवहन निगम को एक ऋण दिया जाएगा, जिसके एवज में राज्य सरकार हर साल 6.25 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाएगी। ये नई बसें टाटा कंपनी से खरीदी जाएंगी और यह उन 130 बसों के टेंडर पर आधारित होंगी, जिन्हें पहले ही जारी किया गया था। टाटा कंपनी से शीघ्र बसों की आपूर्ति के लिए बातचीत भी शुरू कर दी गई है।
परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने जानकारी दी कि नई 100 बीएस-6 डीजल बसें अगले डेढ़ से दो महीने में मिल सकती हैं। यह बसें राज्य के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ने में मदद करेंगी।
बसों की खरीद में तेजी लाने की योजना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम को 100 नई बीएस-6 डीजल बसों की खरीद की अनुमति दी है, जिन्हें पुराने टेंडर पर खरीदा जाएगा। निगम ने पिछले साल 130 बीएस-6 डीजल बसों का टेंडर टाटा कंपनी को दिया था, और अब उसी टेंडर पर 100 और नई बसों का ऑर्डर दिया जाएगा।
इन बसों की आपूर्ति टाटा के गोवा प्लांट से हो रही है, और अब तक 77 बसें मिल चुकी हैं, बाकी बसें इस महीने के अंत तक आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, 100 सीएनजी बसों के अनुबंध पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पहले परिवहन निगम ने 75 सीएनजी बसें खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दिल्ली मार्ग पर संकट के चलते अब यह संख्या बढ़ाकर 100 की जा रही है।
टाटा से 100 बसों का ऑर्डर जल्द देना होगा
टाटा कंपनी से 100 नई बसों का ऑर्डर देने की अंतिम तिथि नवंबर माह तक थी, और परिवहन निगम को एक सप्ताह के भीतर टाटा को यह ऑर्डर देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो टाटा कंपनी पुरानी कीमत पर बसों की आपूर्ति नहीं कर पाएगी, और बसों की कीमत में वृद्धि हो सकती है।
पुरानी बसों के लिए नए मार्गों की तलाश में असफलता
दिल्ली मार्ग पर पहले चलने वाली 194 पुरानी बसों के लिए परिवहन निगम अब तक कोई नया मार्ग नहीं तलाश पाया है। इन बसों की कमी के कारण निगम को हर रोज 30 से 40 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि ये बसें पहले मुनाफा दे रही थीं।
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