उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 4 जून 2025 को देहरादून में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रमुख प्रस्ताव:
- शहरी विकास विभाग में पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति: वर्ष 2013 में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।
- परिवहन विभाग में सब्सिडी प्रबंधन: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और बैटरी से संचालित वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडी अब एसएनए (SNA) खाते में रखी जाएगी। इस योजना के तहत वाहन की अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये तक होनी चाहिए, और सब्सिडी वाहन मूल्य के 50% तक सीमित होगी।
- इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर कर में छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से लागू मोटर वाहन कर में छूट को अब हाइब्रिड वाहनों पर भी विस्तारित किया गया है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
- पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार: कांस्टेबल और उपनिरीक्षक स्तर की परीक्षाएं, जो पहले अलग-अलग आयोजित होती थीं, अब एक साथ आयोजित की जाएंगी, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पद सृजन: आयोग के पूर्व संरचना में 62 पदों के साथ अब 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे आयोग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा: भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है, जिससे इसकी स्वायत्तता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
- मानवाधिकार विभाग में पदों का सृजन: गृह विभाग के मानवाधिकार शाखा में 47 मौजूदा पदों के साथ 12 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
- पर्यटन विभाग की योजनाओं को मंजूरी: पर्यटन विभाग की चार नई योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगी।
- बदरीनाथ मास्टर प्लान की स्वीकृति: बदरीनाथ धाम के विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसमें शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति, प्री एंड रिवर्स कल्चर जैसे कार्य शामिल हैं।
- पुरानी पेंशन योजना का लाभ: वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को, यदि उनकी पूर्व सेवा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत थी, तो उन्हें उस सेवा अवधि का लाभ नई योजना में जोड़ा जाएगा।
इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।
