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उत्तराखंड: आठ शहरों में स्थापित होंगी 23 खेल अकादमियां, लेगेसी प्लान का ड्राफ्ट तैयार, आज कैबिनेट की मुहर संभव

On: April 2, 2025 2:26 AM
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उत्तराखंड में खेलों के विकास को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रस्तावित बैठक में राज्य के लिए महत्वपूर्ण ‘लेगेसी प्लान’ के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत राज्य के आठ प्रमुख शहरों में कुल 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों की मदद से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा।

राष्ट्रीय खेलों के उपकरणों का होगा बेहतर उपयोग

इस योजना के तहत 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान खरीदे गए लगभग 100 करोड़ रुपये के खेल उपकरणों के रखरखाव और उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही, विभिन्न खेलों की विशेष अकादमियां स्थापित करने से उत्तराखंड को नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा।

योजना की लागत और समीक्षा

इस महत्वाकांक्षी योजना पर अनुमानित 33 करोड़ रुपये का व्यय होगा। योजना के ड्राफ्ट की समीक्षा खेल मंत्री रेखा आर्या द्वारा पहले ही की जा चुकी है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया जाएगा।

अकादमियों का स्थान और संचालन

इन सभी अकादमियों को देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम और परेड ग्राउंड, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम सहित आठ शहरों में स्थापित किया जाएगा। इन स्थानों को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पहले राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन अकादमियों की स्थापना से मौजूदा खेल संरचनाओं का दीर्घकालिक और प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा।

राज्य सरकार की पहल और सहयोग

सभी अकादमियों का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। खेल विभाग के अनुसार, इन अकादमियों को संचालित करने में संबंधित खेल की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संघों एवं फेडरेशनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रस्तावित खेल अकादमियों में शूटिंग, स्वीमिंग, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, तीरंदाजी, मॉडर्न पैंथालॉन, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल सहित कुल 23 खेलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे।

उत्तराखंड में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

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