उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज हो रही जन शिकायतों के समाधान में हो रही लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जो अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली से वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के स्तर पर सबसे अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और यदि सुधार नहीं होता, तो उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर मिले भुगतान
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सभी देय राशि एक माह के भीतर प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में उच्चस्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल फैनई, डीजीपी दीपम सेठ सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इसके अलावा, राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अजय मिश्रा व सभी जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
राजस्व, वन और शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा लापरवाह
सीएम धामी ने विशेष रूप से राजस्व, वन एवं शिक्षा विभाग में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इन विभागों में लंबित शिकायतों की गहन समीक्षा की जाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जिन क्षेत्रों में शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, वहां समस्या की जड़ तक जाकर समाधान निकाला जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जो मामले जिस स्तर पर हल हो सकते हैं, उन्हें उसी स्तर पर निपटाया जाए ताकि जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार जनता की सरकार है और जन समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी जिम्मेदारी है।
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