उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया है।जी हाँ,राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए अब तक सवा दो लाख से अधिक सुझाव पहुंचे हैं, लेकिन समिति अभी क्षेत्र में जाकर जन संवाद का अभियान पूरा नहीं कर पाई है। उसे 16 दिसंबर को श्रीनगर गढ़वाल और 20 दिसंबर को देहरादून में जन संवाद करना है।
आपको बता दें की समिति 30 से अधिक स्थानों पर जाकर लोगों से चर्चा कर चुकी है और उनसे सुझाव प्राप्त कर चुकी है। सुझाव लेने का काम बेशक अंतिम दौर में है, लेकिन अभी उसे इन सभी सुझावों का अध्ययन कर इनके आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। इसलिए समिति की ओर से कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव आया। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने समिति का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए 27 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।
वहीं ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शासन से स्टॉफ की मांग की है। शासन से तीन कानूनी मामलों के जानकार लॉ इंटर्न और 10 कर्मचारी मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार ये स्टॉफ आउटसोर्स होगा।
शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है। समिति को अभी दो और स्थानों पर जाकर जनता से सुझाव प्राप्त करने हैं। इसके बाद सभी सुझावों को पढ़कर उनकी रिपोर्ट बनाने का फुल टाइम काम शुरू होगा।
-शत्रुघ्न सिंह, सदस्य, विशेषज्ञ समिति
