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मोरबी हादसा: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के मोरबी अस्पताल दौरे से पहले अस्पताल को रंगने पर खड़े किए सवाल।

मोरबी पुल

मोरबी में झूलापुल टूटने से 125 से ज्यादा लोगों की मौत से गुजरात सहित देश भर में दुख व्याप्त हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं बेहद दुखी हैं और वे आज जायजा लेने के लिए मोरबी पहुँच रहे हैं, लेकिन मातम के बीच मोरबी के सरकारी अस्पताल के रंगरोगन की मीडिया रिपोर्ट से बवाल मच गया है। विपक्ष ने इस पर नाराजगी जताई है।

एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि सोमवार आधी रात के बाद मोरबी अस्पताल में रंगरोगन किया गया। ताकि पीएम मोदी जब जायजा लेने आए तो वह साफ सुथरा नजारा पाए। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के में कहा गया है कि पीएम के दौरे के चंद घंटे पहले अस्पताल की कायापलट की गई। खबर है कि अस्पताल की दीवारों व छतों पर कलर किया गया है। नए कूलर लगाए गए हैं।

आपको बता दें कि रविवार को कैबल या झूला पुल ढहने से 134 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की कारण सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी मंगलवार को सिविल इन घायलों से मुलाकात करने वाले हैं।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप, भाजपा कर रही है पीएम के फोटोशूट का इवेंट मैनेजमेंट
गुजरात के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस तथा आगामी चुनावों में ज़ोर आज़माने जा रही आम आदमी पार्टी ने इस रंग रोगन को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रधानमंत्री के फोटोशूट के लिए इवेंट का मैनेजमेंट कर रही है।

एफआईआर में कंपनी का नाम नहीं
इस बीच एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरबी हादसे के बाद दर्ज की गई एफआईआर में पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी का नाम नहीं है। घटना स्थल का आज भी एक वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद तीसरे दिन भी नदी में बचाव अभियान जारी है। पुलिस ने अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

गुजरात में कल राजकीय शोक
गुजरात में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मोरबी पुल हादसे के चलते राज्य में बुधवार को राजकीय शोक कि घोषणा की गई है।

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हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। सेवा नेतृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक आयोग नियुक्त कर उससे जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में राज्य सरकारों को पुराने और जोखिम भरे स्मारकों पुलो के सर्वेक्षण के लिए समिति बनाने के निर्देश देने की मांग भी की गई है।

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