इस वक़्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है।वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि खंडूडी सरकार में बनी प्रादेशिक सेना को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले पर उनकी ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भी लिखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा।
आपको बता दें की प्रदेश के गढ़वाल और कुुमाऊं मंडल के बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूडी की सरकार में गढ़वाल में 127 इंफैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) ईको टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में 130 इन्फैंट्री बटालियन ईटीएफ का गठन किया गया।दोनों ही बटालियन और इनकी दो-दो कंपनियों के पूर्व सैनिक तभी से बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने का बीड़ा उठाए हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2018 से रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैनिकों को दिए गए वेतन एवं प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो अब बढ़कर 132 करोड़ हो चुका है।
वहीं सेना के एक अधिकारी के अनुसार केंद्र को बकाया भुगतान न होने से रक्षा मंत्रालय की ओर से भर्ती रैली पर रोक लगा दी गई है। भर्ती रैली न होने से ईटीएफ में पूर्व सैनिकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि अगले साल तक भुगतान न होने पर इनफैंट्री बटालियन ईटीएफ को रद्द कर दिया जाए।
अब इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा की -रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। रक्षा मंत्रालय इस प्रकरण का अपने स्तर से निपटारा करे।
