मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में श्याम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावो पर लगाई गई मोहर।
• आवास विकास में जो bye-laws भारत सरकार और उत्तराखंड की बिल्डिंग bye-laws है, उसमें से लाभभर्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
• जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव जारी किया, जिसके तहत लॉटरी निकाली जाएगी और इनाम वितरित किया जाएगा।
• वन टाइम सेटलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
• नगर पालिका की नियमावली में भी संशोधन किया गया है।
• खाद्य विभाग ने अपनी नियमावली के लिए संशोधन किया है, जिसपर मंत्रिमंडल में मुहर लग गई है।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रही दिक्कतों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50% पदोन्नति और 50% परीक्षा कराकर भरा जाएगा।
• तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला इसके साथ ही जूडिशरी के कुछ नामों में भी बदलाव किया गया है।
• राज्य में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई।
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई।
• राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के पांच स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। सोसायटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
• बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे पहले चरण का कार्य किया जा रहा है। दूसरे चरण का कार्य इसी कंपनी से किए जाने का निर्णय लिया गया है।
• केदारनाथ धाम में जो छोटे छोटे कार्य किए जाने हैं, उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्थाओं से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
• UKSSSC के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटक गई है, उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्पन्न कराया जाएगा।
