Rekha Arya Farm House Demolition: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बरेली स्थित फार्म हाउस एक बार फिर चर्चा में है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने इस निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आरोप है कि फार्म हाउस का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे और जरूरी अनुमति के किया गया। इसे नियमित कराने के लिए वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग का आवेदन दिया गया था, लेकिन जरूरी दस्तावेज, पांच विभागों की NOC और निर्धारित शुल्क जमा नहीं किए गए। अब प्राधिकरण इस आवेदन को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।
बरेली के लालपुर गांव में बना है फार्म हाउस
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव का है। यहां बरेली-सीतापुर हाईवे के पास एक बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है। यह संपत्ति रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम से संबंधित बताई जा रही है।
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BDA की जांच में सामने आया कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया था। प्राधिकरण ने इस निर्माण को नियमित कराने के लिए किए गए आवेदन की भी जांच की। अधिकारियों के अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण अब आवेदन को खारिज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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2024 में किया गया था कंपाउंडिंग के लिए आवेदन
Rekha Arya Farm House Demolition मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में फार्म हाउस को नियमित कराने के लिए कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया था। यह आवेदन पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से प्रस्तुत किया गया था।
कंपाउंडिंग का मतलब है कि निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत किसी निर्माण को शुल्क लेकर नियमित करने की प्रक्रिया। हालांकि, हर निर्माण को इस प्रक्रिया के तहत मंजूरी नहीं मिल सकती। इसके लिए संबंधित प्राधिकरण के नियमों और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य होता है।
BDA अधिकारियों का कहना है कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज और अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क भी जमा नहीं किया गया।
पांच विभागों की NOC नहीं हुई जमा
फार्म हाउस को नियमित कराने के लिए पांच विभागों से NOC लेना जरूरी बताया गया है। इनमें राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), जिला पंचायत और सीलिंग विभाग शामिल हैं।
BDA के अनुसार, आवेदन के साथ इन विभागों में से किसी की भी NOC जमा नहीं की गई। इसी वजह से सितंबर महीने में आवेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जरूरी दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
रेखा आर्य के नाम पर 3300 वर्गमीटर जमीन
जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि फार्म हाउस की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में कई लोगों के नाम पर खरीदी गई है। इनमें करीब 3300 वर्गमीटर जमीन अकेले रेखा आर्य के नाम पर दर्ज बताई गई है। परिसर की अन्य जमीन से जुड़ी कंपनियों के नाम पर दर्ज है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित कंपनी में रेखा आर्य की हिस्सेदारी का उल्लेख उनके चुनावी हलफनामों में भी किया गया है। हालांकि, संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों के स्वामित्व और निर्माण से जुड़ी स्थिति को आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही समझा जाना चाहिए।
BDA सचिव ने क्या कहा?
BDA सचिव हिमांशु गुप्ता के मुताबिक, फार्म हाउस के निर्माण को लेकर पहले जांच की गई थी। वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन जरूर आया था, लेकिन अब तक जरूरी NOC और दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। आवेदक को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है।
अधिकारियों के अनुसार, यदि आवश्यक दस्तावेज और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कंपाउंडिंग आवेदन आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भवन स्वामी को नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
पति पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी चर्चा
रेखा आर्य का बरेली स्थित फार्म हाउस उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद भी चर्चा में आया। इसके बाद संपत्ति और उससे जुड़े निर्माण की जांच को लेकर खबरें सामने आईं। हालांकि, फार्म हाउस पर BDA की कार्रवाई का आधार भवन निर्माण से संबंधित नियमों और दस्तावेजों की स्थिति है।
फिलहाल Rekha Arya Farm House Demolition मामले में BDA की ओर से कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई नोटिस, जवाब और नियमानुसार प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।









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