देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी में प्रस्तावित Dehradun elevated road परियोजना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आशारोड़ी से मोहकमपुर तक बनने वाले इस 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय निवासियों का गुस्सा चरम पर है। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के बैनर तले प्रभावित नागरिक पिछले 31 दिनों से उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। समिति का दावा है कि इस परियोजना के कारण क्षेत्र के 179 मकान और भूखंड पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आंकड़ों को छिपाकर प्रभावित भवनों की संख्या केवल 64 दर्शा रहा है।
Dehradun Elevated Road Construction: NHAI Discrepancy Raises Serious Questions
संघर्ष समिति के संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को NHAI की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के रिहायशी इलाकों में आकर मकानों पर लाल निशान लगाने शुरू कर दिए थे। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
आनन-फानन में 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLO) के पास औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके उपरांत 23 अक्टूबर को दर्जनों प्रभावित परिवारों ने एसएलओ कार्यालय पहुंचकर मौखिक और लिखित रूप से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत से बनाए गए आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। इस अनियोजित संरेखण (Alignment) के कारण छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सीधे तौर पर बेघर होने की नौबत आ गई है।
Key Highlights of the Dehradun Elevated Road Route Dispute
- कुल प्रस्तावित लंबाई: आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच 13 किलोमीटर।
- वर्तमान डिजाइन: आशारोड़ी से अजाबपुर स्थित सॉलिटेयर होटल तक (लगभग 11 किमी) मौजूदा सड़क के ठीक ऊपर पिलर बनाकर निर्माण का प्रस्ताव है।
- विवादित क्षेत्र: अजाबपुर (सॉलिटेयर होटल) से मोहकमपुर तक का हिस्सा, जहां सड़क को रिहायशी कॉलोनियों के बीच से निकालने की योजना है।
- जनता का सुझाव: सॉलिटेयर होटल से मोहकमपुर तक भी एलिवेटेड रोड को रिस्पना पुल, गोपिवाला और वर्तमान सड़क के ऊपर ही विस्तारित किया जाए।
Dehradun Elevated Road Affected Areas: Ground Survey Reveals Massive Displacement
संघर्ष समिति द्वारा किए गए जमीनी सर्वे के अनुसार, सड़क अधिग्रहण की जद में आने वाले रिहायशी क्षेत्रों की सूची काफी लंबी है। एनएचएआई के 64 भवनों के दावे के विपरीत, समिति ने 179 आवासीय मकानों और निजी भूखंडों को चिन्हित किया है।
प्रभावित होने वाली प्रमुख कॉलोनियां और बस्तियां:
- दीप नगर एवं शाहनगर
- फ्रेंड्स एन्क्लेव और पूजावाला
- बद्रीपुर एवं रूपनगर
- माजरी और मोहकमपुर का मुख्य रिहायशी क्षेत्र
समिति का आरोप है कि सरकारी सर्वे में घनी आबादी वाले इलाकों को जानबूझकर कम नुकसान के रूप में दिखाया गया है ताकि मुआवजा राशि कम दी जा सके और परियोजना को बिना बड़े जनविरोध के आगे बढ़ाया जा सके।
Dehradun Elevated Road political stance: Confusion Over CM Assurance vs Official Action
मामले की गंभीरता को देखते हुए संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने 7 और 8 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने निवासियों की पीड़ा को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सकारात्मक रुख अपनाया था। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि अजाबपुर से मोहकमपुर के बीच निर्माण कार्य रोक दिया गया है और अधिकारियों को कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग तलाशने का निर्देश दिया गया है जिससे किसी का घर न उजड़े।
हालांकि, 12 नवंबर को उस समय विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई जब समिति के लोग NHAI के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मिलने पहुंचे। परियोजना निदेशक ने साफ कहा कि उनके पास शासन या मुख्यालय से काम रोकने या रूट बदलने संबंधी कोई लिखित आदेश नहीं आया है और परियोजना का काम पूर्व निर्धारित योजना के तहत ही जारी है।
इस बयान के बाद आंदोलित लोगों में भारी रोष है। समिति ने मुख्यमंत्री के सार्वजनिक आश्वासन और प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।
Dehradun Elevated Road Public Demand: Appeals Sent to Key Representatives
अपने आशियानों को बचाने के लिए संघर्ष समिति ने प्रशासनिक लड़ाई के साथ-साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी प्रयास तेज कर दिए हैं। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, क्षेत्रीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह के अलावा स्थानीय विधायक उमेश शर्मा, विनोद चमोली और बृजभूषण गैरोला को ज्ञापन सौंपकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।
जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया है कि वे शासन स्तर पर बात करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
धरने पर बैठे लोगों की स्पष्ट मांग है कि Dehradun elevated road के अजाबपुर-मोहकमपुर स्ट्रेच को केवल वर्तमान सड़क या नदी के किनारे से निकाला जाए। जब तक मुख्यमंत्री का आश्वासन धरातल पर लागू नहीं होता और संरेखण में बदलाव का आधिकारिक पत्र जारी नहीं होता, तब तक विधानसभा के बाहर 31 दिनों से जारी यह धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा।
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