Uttarakhand Foundation Day 2026 के इस पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी विकास यात्रा के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब यह प्रदेश अपने 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) के विधानसभा भवन परिसर में एक भव्य और ऐतिहासिक राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान सीएम धामी ने न केवल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए 13 महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं भी कीं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
Uttarakhand Foundation Day 2026 पर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन
कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और अद्वितीय बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी याद किया और हालिया प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी विजन के तहत राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ दिन-रात कार्य कर रही है। पिछले 26 वर्षों की इस विकास यात्रा में प्रदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में कई ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल किए हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
13 Major Announcements: मानदेय वृद्धि और कल्याणकारी योजनाएं
Uttarakhand Foundation Day 2026 के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कुल 13 प्रमुख घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं का सीधा लाभ समाज के विभिन्न तबकों को मिलने वाला है:
- मानदेय में वृद्धि: आंगनबाड़ी वर्करों एवं सहायिकाओं, आशा वर्करों, भोजन माताओं और प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
- लखपति दीदी प्रोत्साहन: प्रदेश की लखपति दीदियों को उनके व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों को शुरू करने के लिए दो आसान किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- चिकित्सा सहायता: वन्यजीवों के हमलों में गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों को वर्तमान वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे और जटिल उपचार के लिए विशेष अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- डिजिटल लाइब्रेरी: राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- विद्युत और कनेक्टिविटी: अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांवों को सीधे मुख्य पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे निर्बाध बिजली मिल सकेगी।
- प्रवासी निवेश: प्रदेश में उद्योग और निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा।
- ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को हर जिले में और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- सरचार्ज माफी: छोटे किसानों और आम बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
- उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोक संस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए दिवंगत लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को मरणोपरांत ‘उत्तराखंड गौरव सम्मान’ से अलंकृत किया जाएगा।
- आंदोलनकारी समिति: राज्य आंदोलनकारियों की पुरानी मांगों और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति का गठन किया जाएगा, जो चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाण पत्र देने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी।
बुनियादी ढांचे और विकास की रफ्तार
Uttarakhand Foundation Day 2026 के इस अवसर पर सरकार ने अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाओं से प्रदेश के पर्यटन और परिवहन को अभूतपूर्व गति मिल रही है। ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम के तहत सीमांत गांवों का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना पर तेजी से काम चल रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाते हुए 1,300 से अधिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को आधुनिक ‘पीएम श्री विद्यालय’ के रूप में विकसित किया गया है।
रोजगार, अर्थव्यवस्था और किसानों का सम्मान
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% और सहकारी प्रबंध समितियों में 33% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 3 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, स्वयं सहायता समूहों और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मिशन कीवी के तहत किसानों को लाखों रुपए के अनुदान चेक और मशरूम हट निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान की गई। अंत में, सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि “विकसित उत्तराखंड का संकल्प हर नागरिक का सामूहिक संकल्प है, आइए मिलकर इसे साकार करें।”
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