​Uttarakhand Madrasa News: धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के मदरसों में अब शुक्रवार नहीं रविवार को होगी साप्ताहिक छुट्टी

​उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एक समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। Uttarakhand Madrasa News से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्य सरकार ने अब सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में दशकों से चली आ रही शुक्रवार (जुम्मे) की साप्ताहिक छुट्टी को समाप्त कर दिया है। नए आदेश के तहत अब प्रदेश के सभी मदरसों में आम सरकारी व निजी स्कूलों की तरह रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

​Uttarakhand Madrasa News और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

​मुख्यमंत्रियों में सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाने वाले पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि राज्य में सभी छात्रों के लिए शिक्षा की एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। Uttarakhand Madrasa News का यह निर्णय इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके तहत स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में शुक्रवार के स्थान पर रविवार को छुट्टी रखी जाएगी।

​उत्तराखंड शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य में अब शिक्षा व्यवस्था का संचालन पूरी तरह से समान नियमों के आधार पर होगा। सरकार का मुख्य मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे भी भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के नए अवसरों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

​मदरसा बोर्ड समाप्त: Uttarakhand Madrasa News के तहत नई मान्यता प्रणाली

​राज्य सरकार ने पूर्व में संचालित उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को पूरी तरह समाप्त कर उसके स्थान पर ‘अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड’ का गठन किया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को भी एक तय मानक के अनुरूप शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

​पहले उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से 452 मदरसे पंजीकृत थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जब दोबारा आवेदन मांगे गए, तो अब तक 76 मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है, जबकि 114 संस्थानों के आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन हैं।

​Uttarakhand Madrasa News: 4 जिलों के 76 संस्थानों को मिली स्कूल के रूप में मान्यता

​उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य के चार प्रमुख जिलों—देहरादून में 6, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 2 और ऊधमसिंह नगर में 24 संस्थानों को आधिकारिक तौर पर स्कूल के रूप में मान्यता मिल चुकी है।

​उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों को शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। साप्ताहिक छुट्टी से लेकर स्कूल के समय और पाठ्यक्रम तक, सभी प्रावधानों पर ये नियम लागू होंगे। बिना वैध मान्यता के किसी भी संस्थान को संचालित करने की इजाजत नहीं होगी।

​अवैध मदरसों पर कार्रवाई और Uttarakhand Madrasa News का असर

​अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सरकार पहले से ही सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रथम चरण की कार्रवाई के दौरान राज्य भर में करीब 250 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। ये संस्थान न तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत थे और न ही शिक्षा विभाग के मानकों को पूरा कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया था कि इनमें कई बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा था।

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि उनकी सरकार तुष्टिकरण के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देती है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि जो मदरसे अब शिक्षा विभाग से मान्यता लेकर स्कूल के रूप में चल रहे हैं, उन्हें सामान्य स्कूलों के सभी नियमों को मानना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों का संचालन तुरंत रोक दिया जाएगा।

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