मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने इन फैसलों की जानकारी दी।
मुख्य निर्णयों में उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो नए अधिवक्ता पद सृजित करने का प्रस्ताव शामिल रहा। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक पदों पर भी नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
ऊधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को कुल 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, जो क्षेत्र के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
देहरादून शहर में यातायात सुधार को ध्यान में रखते हुए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे शहर में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।
किसानों और पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए कुकुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी, जिसके तहत कुल 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरकार के ये निर्णायक कदम प्रदेश के समग्र विकास, बेहतर यातायात व्यवस्था और पहाड़ी क्षेत्र के कृषि व पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाएंगे।
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