देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने के लिए खाद्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फर्जी राशन कार्डधारकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, राशन वितरण प्रणाली में लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और डीलरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
अंत्योदय परिवारों को मिलेगा गैस रिफिल के लिए सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत राज्य के 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारी परिवारों को सीधे उनके खाते में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह राशि केवल गैस रिफिल के उपयोग में ही लाई जाए। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए बताया कि उत्तराखंड इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
लाभार्थियों के डाटा होंगे अपडेट, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पंजीकृत लाभार्थियों का डाटा अद्यतन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन वरिष्ठ नागरिकों या अन्य पात्र व्यक्तियों को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी हो रही है, उन्हें सस्ते राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था या ऑफलाइन माध्यम से राशन देना सुनिश्चित किया जाए।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
भंडारण से लेकर पोर्टल तक होगी सख्त निगरानी
उन्होंने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर गोदामों के आधुनिकीकरण और विस्तार के निर्देश दिए। बफर स्टॉक की ठोस योजना हर जिले के लिए बनाई जाए और आंगनबाड़ी व मिड-डे मील के लिए समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन डाटा की निगरानी, आधार सीडिंग, और ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की बात भी उन्होंने कही। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में समय से पहले स्टॉकिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को मिले गति
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे कोई भी लाभार्थी राज्य के किसी भी कोने से अपना राशन प्राप्त कर सके। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर आने वाली शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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