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देहरादून में बनेगा पहला सरकारी नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र, 57 लाख का बजट स्वीकृत

On: July 27, 2025 5:19 AM
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रायवाला में 30 बेड की सुविधा, अनुभवी एनजीओ करेगा संचालन

देहरादून: निजी नशा मुक्ति केंद्रों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़े गंभीर मामलों के बीच, अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देहरादून में जल्द ही प्रदेश का पहला सरकारी नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र शुरू होने जा रहा है। इस दिशा में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नेतृत्व करते हुए रायवाला में 30 बेड वाले केंद्र के लिए 57.04 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है।

हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"

निजी केंद्रों की मनमानी से उठे सवाल

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

राजधानी में गली-मोहल्लों तक निजी नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं, जहां नियमों की अनदेखी आम बात बन चुकी है। कई केंद्रों में तो हत्या और यौन शोषण जैसे गंभीर मामले भी सामने आ चुके हैं। इन्हीं चिंताओं के चलते सरकार लंबे समय से सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रही थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीएम ने उठाया बीड़ा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया है। रायवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम के प्रथम तल पर इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिलाधिकारी ने केंद्र के लिए आवश्यक बजट को खनन न्यास निधि से स्वीकृत कर दिया है।

सुविधाएं और केंद्र की रूपरेखा

प्रस्तावित केंद्र में कुल 13 कमरे, एक हॉल, दो कार्यालय कक्ष, स्नानगृह समेत सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इसे 30 बेड के मानक पर संचालित किया जाएगा।
केंद्र में पंजीकरण, ओपीडी, आइसोलेशन रूम, स्टाफ रूम, स्टोर रूम और वेटिंग एरिया जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।

22 पदों पर होगी नियुक्ति, 6 माह के मानदेय का प्रावधान

जिला प्रशासन की योजना के अनुसार, केंद्र संचालन के लिए 22 पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिनके छह माह का मानदेय 22.56 लाख रुपए तय किया गया है।
अन्य मदों में:

भवन अनुरक्षण, दवाइयां, बिजली-पानी, वाहन, स्टेशनरी, भोजन आदि के लिए 9.48 लाख रुपये

गद्दे, फर्नीचर, बर्तन, अलमारी, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक मशीन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

जल्द शुरू होगा संचालन, तैयार एक्शन प्लान

प्रशासन ने केंद्र संचालन के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। एक अनुभवी और पंजीकृत एनजीओ के माध्यम से इस केंद्र का संचालन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर संचालन की प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए हैं।

नशा एक सामाजिक संकट, इलाज जरूरी: डीएम बंसल

डीएम सविन बंसल ने कहा कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इससे छुटकारा पाने के लिए व्यवस्थित और समर्पित उपचार की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र की स्थापना की जा रही है, जहां भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप सेवाएं दी जाएंगी।

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