उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार ने राहत भरी पहल की है। देहरादून नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को ₹2.75 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना पक्का घर बना सकें या पुराने मकान में आवश्यक सुधार कर सकें।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए है, जिनके पास भारत में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। इसके अलावा, लाभार्थी को 1 सितंबर 2024 से पहले नगर निगम क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत सहायता राशि में ₹2.25 लाख केंद्र सरकार और ₹50,000 राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
देहरादून नगर निगम के अनुसार, योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न-मध्यम आय वर्ग (LIG) के नागरिकों को सम्मानपूर्वक आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना को सितंबर 2024 से लागू किया गया है और यह आगामी पांच वर्षों तक संचालित की जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का परिवार पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित होना चाहिए। पात्र परिवारों को योजना के तहत न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनके लिए स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ आवास सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा।
यह भी पढ़ें : अब जाकर उत्तराखण्ड सरकार को मिली राहत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने हटाई रोक
