देहरादून के क्लेमेनटाउन छावनी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर अब प्रशासन का डंडा चलने वाला है। छावनी बोर्ड ने द्वारिकापुरी कॉलोनी में 17 अवैध आवासीय भवनों को चिह्नित करते हुए उन पर लाल निशान लगा दिए हैं। इन भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं और कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। बीते बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया, जिसमें बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण से हो रहे राजस्व नुकसान और अतिक्रमण पर चिंता जताई गई। अब बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
बुधवार को कैंट बोर्ड की टीम ने मोरोवाला क्षेत्र में बिंदाल नदी के पास स्थित द्वारिकापुरी कॉलोनी में निर्माणाधीन और बने हुए अवैध भवनों को चिन्हित किया। विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया तो भवनों को न सिर्फ ध्वस्त किया जाएगा बल्कि बुलडोजर की लागत भी संबंधित मालिकों से वसूली जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में चानचक, मोथरोवाला, दौड़वाला, छोटा भारुवाला और इंद्रपुरी जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्थानों पर अंतिम नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिनमें लक्ष्मण चौक निवासी सुशील कुमार अग्रवाल और छोटा भारुवाला निवासी अख्तरी बेगम शामिल हैं। अब इन क्षेत्रों में किसी भी समय बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है।
यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर दून की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 19 से 21 जून तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू
