उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए अब एक नई व्यवस्था लागू की गई है। नगर निगम द्वारा लागू की गई नई लाइसेंस प्रणाली के तहत अब कोई भी दुकानदार बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद नहीं बेच सकेगा। यह व्यवस्था राज्य में पहली बार लागू की गई है और इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। गजट अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है, जिससे यह नियम प्रभावी रूप से लागू हो चुका है।
राष्ट्रीय तंबाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलेभर में 12 सैटेलाइट तंबाकू उन्मूलन केंद्रों (STCCs) की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य तंबाकू सेवन करने वालों को परामर्श, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना है। इन केंद्रों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि रावत, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद ढौंढियाल, डालनवाला सीओ अनुज कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता रेखा उनियाल जैसे प्रमुख व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। साथ ही, तंबाकू निषेध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नर्सिंग छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिसे भारी सराहना मिली।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
कार्यक्रम के अंत में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने वाले अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इनमें नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, जेलर पवन कोठारी, डॉ. ज्योत्सना सेठ और अन्य शामिल रहे। उपस्थित नागरिकों को तंबाकू मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से इस मुहिम को और अधिक बल प्रदान किया गया।
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