केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के विशेष दौरे पर पहुंचे। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमांत जिलों के विकास की स्थिति का आकलन करना और केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति की समीक्षा करना है।
एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद नड्डा ने सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की एक विस्तृत प्रस्तुति देखी। इसके बाद वे हेलिकॉप्टर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दुर्गम और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव गुंजी के लिए रवाना हुए। गुंजी पहुंचकर उन्होंने वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
जेपी नड्डा का गुंजी प्रवास केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ज्योलिंगकोंग से आदि कैलाश के दर्शन भी किए और वहां की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिला फेडरेशन द्वारा संचालित स्थानीय होम स्टे परियोजनाओं का भ्रमण किया, जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जेपी नड्डा के इस दौरे को सीमांत क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नड्डा का यह दौरा विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों का निरीक्षण, क्षेत्र की मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा।
जेपी नड्डा वाइब्रेंट विलेज गुंजी में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
भट्ट ने आगे कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना का सबसे बड़ा लाभ देवभूमि को मिल रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री सीमांत क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहते हैं और नियमित रूप से उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के इस तरह के दौरों से विकास कार्यों को नई गति और दिशा मिलती है।
नड्डा का यह दौरा न केवल विकास की नब्ज को परखने वाला है, बल्कि यह सीमावर्ती गांवों के लिए आत्मनिर्भरता और प्रगति की ओर एक मजबूत कदम भी है।
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