उत्तराखंड में सरकार अब तक 2700 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा चुकी है। भाजपा के अनुसार,सरकार ने यह कदम सख्त भू कानून की दिशा में उठाया है। पार्टी के मुताबिक, धामी सरकार ने सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। अब सरकारी ही नहीं निजी भूमि से भी अवैध कब्जा हटाने के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है।
बता दें की पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक, देहरादून समेत राज्य के कई शहरों में लोगों ने प्रशासन से उनकी भूमि पर माफिया के अवैध कब्जे की शिकायतें की हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकेगी। इतना ही नहीं सरकार ने अब जमीन खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को कड़ा किया है। राज्य के बाहर से आए लोग यदि जमीन खरीदेंगे, तो इससे पहले उनका सत्यापन और गहन जांच होगी।
