देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मेसिस्ट भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 25 नवंबर थी, लेकिन अब अभ्यर्थी 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 73 पदों को भरा जाएगा।
पात्रता और आवश्यकताएं:
भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए और उनका उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत नहीं है, तो वह अयोग्य माना जाएगा।
आयु सीमा और आरक्षण:
अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में शासनादेश के अनुसार छूट दी जाएगी।
अधिमानी अंक:
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा और एनसीसी के ‘बी’ व ‘सी’ सर्टिफिकेट धारकों को अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन शुल्क और प्रक्रिया:
- अनारक्षित वर्ग: ₹300
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांगजन: ₹150
शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
माध्यमिक शिक्षा: दस दिन में होंगे शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण
उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक (एलटी) संवर्ग के अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि अगले 10 दिनों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
स्थानांतरण में शामिल शिक्षक:
- कुमाऊं मंडल: 223 शिक्षक
- गढ़वाल मंडल: 173 शिक्षक
पदोन्नति में आ रही रुकावटें दूर करने की पहल:
बैठक में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता विवाद को हल करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें शिक्षा, न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
अन्य निर्देश:
- जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत करने के बाद शिक्षकों का समायोजन।
- प्राथमिक शिक्षा से सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देना।
- अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की तरह मानदेय देना।
- प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को डाउनग्रेड पदोन्नति से भरना।
- राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि।
अशासकीय शिक्षकों के विनियमितीकरण पर निर्णय जल्द:
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश भी दिए हैं।
यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक अहम कदम है।
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