प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने देशभर में कुल तीन करोड़ आवासों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड में भी गरीब परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
उत्तराखंड में चल रही परियोजनाएं और प्रगति
मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मार्च 2022 से लागू की गई है। योजना के तहत बेनेफिशरी लिंक्ड कंस्ट्रक्शन (BLC) मॉडल के अंतर्गत कुल 36 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इन परियोजनाओं के तहत 25,972 मकानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 12,144 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि 11,962 मकानों का काम अब भी प्रगति पर है। इसी प्रकार, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) मॉडल के अंतर्गत 20 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसमें 15,960 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 14,248 मकान निर्माणाधीन हैं, और 1,696 मकान पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष मकानों का निर्माण दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए।
2024 से 2029 तक चलेगा दूसरा चरण
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के कार्य 2024 से 2029 के बीच पूरे किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। आने वाले समय में उत्तराखंड में गरीबों की आवासीय जरूरतों का आकलन करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार को मांग भेजी जाएगी ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा सके। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, निदेशक नितिन भदौरिया, उत्तराखंड आवास विकास परिषद के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गरीबों को पक्का घर देने का संकल्प
अग्रवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को पक्की छत मुहैया कराना है।” सरकार इस लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी राज्यों में परियोजनाओं को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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