उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई। वित्त मंत्री ने सदन में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों के विस्तार और नए शहरों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए।
मुख्यमंत्री धामी की विकासोन्मुखी रणनीति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विकास और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, नए शहरों के निर्माण और महिलाओं व युवाओं के लिए नवाचार योजनाओं को शामिल किया गया है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है। वर्तमान में 2.70 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पादन (GSDP) को बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक करना इस बजट का प्रमुख उद्देश्य है।
विकास कार्यों की बाधाएँ और चुनौतियाँ
2025-26 का वित्तीय वर्ष चुनौतियों से भरा रहेगा। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के कारण पिछली सरकार के विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, वर्षाकाल और नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता ने वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास योजनाओं पर असर डाला। इस बार सरकार ने इन सभी अवरोधों को पार करने के लिए ठोस योजना बनाई है।
पर्यटन क्षेत्र में बड़ा निवेश
पर्यटन, विशेषकर आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन, को आर्थिक मजबूती का प्रमुख साधन माना जा रहा है। इसके लिए अवस्थापना ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सड़कों के विस्तार पर भी भारी निवेश की योजना बनाई गई है।
महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है। लखपति दीदी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए नए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं।
ग्रामीण विकास और पंचायतों का सशक्तीकरण
बजट में ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए पंचायतों के सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं को शामिल किया गया है।
बजट का आकार और अनुमानित व्यय
पिछले वर्ष के बजट का आकार 94 हजार करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाकर सवा लाख करोड़ रुपये तक करने की योजना बनाई गई है। बड़े बजट के साथ ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए नए कदम उठाए गए हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शिता और विकासोन्मुखी नीतियाँ राज्य को एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगामी वर्षों में यह बजट राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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