उत्तराखंड में पहली बार योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक समर्पित योग नीति बना रही है, जिसका क्रियान्वयन धरातल पर लाने के लिए शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। इस नई नीति के तहत प्रदेश में योग केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपये तक का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त विभिन्न योग पाठ्यक्रम करने पर फीस की प्रतिपूर्ति भी इस नीति के अंतर्गत शामिल होगी।राज्य सरकार ने आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक आयुष नीति को मंजूरी दी थी। अब इसी दिशा में योग नीति को भी जल्द ही धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। 12 से 15 दिसंबर को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन से पहले इस नीति को कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है। योग नीति को बढ़ावा देने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। नीति में यह प्रावधान है कि योग केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ ही योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
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