उत्तराखंड सरकार ने राज्य के करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर विशेष उपहार देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी और बोनस की घोषणा की है। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में 1000 रुपये से 8000 रुपये तक की वृद्धि होगी। साथ ही, 6 से 12 महीने तक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में बोनस का भी लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लेते हुए दीपावली से पहले वेतन के समयपूर्व वितरण के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से राज्य के शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थाओं, शहरी निकायों,और अन्य विभागों के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी – अब 53% DA मिलेगा
सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान नकद किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर से इसे नियमित वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। सरकारी कोष पर इस बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की वजह से करीब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा।
4800 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को मिलेगा 6908 रुपये का बोनस
सरकार ने 4800 रुपये तक ग्रेड पे वाले गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 6908 रुपये का तदर्थ बोनस देने का भी ऐलान किया है। यह आदेश सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
बोनस का पात्रता मानदंड
1. 31 मार्च 2024 तक सेवा में मौजूद कर्मचारी, जिनकी न्यूनतम 6 महीने की सतत सेवा हो, बोनस के पात्र होंगे।
2. 6 से 12 महीने की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में बोनस दिया जाएगा।
3. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, उन्हें 1184 रुपये का बोनस मिलेगा।
4. निलंबित कर्मचारियों को बहाली के बाद बोनस का लाभ दिया जाएगा।
5. विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस से वंचित रहेंगे।
निकाय कर्मचारियों के लिए विशेष नियम
आर्थिक रूप से कमजोर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का बोनस संस्था खुद वहन करेगी, और इसके लिए सरकार से कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाएगा।
समय से पहले वेतन वितरण के आदेश
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अक्टूबर माह का वेतन दीपावली से पहले ही जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों को पर्व का आनंद लेने में किसी तरह की दिक्कत न हो। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वत: लागू नहीं होगा। उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को महंगाई भत्ता बढ़ाने और बोनस से संबंधित आदेश जारी किए। इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय में 1000 रुपये से 8000 रुपये तक का सीधा फायदा होगा। दिवाली से पहले यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
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