उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की कि राज्य सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा, वीरता पुरस्कारों की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
उपनल कर्मियों के लिए बढ़ी सहायता राशि
सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए भी मुआवजे की राशि में वृद्धि की है। पहले जहां किसी उपनल कर्मचारी की मृत्यु पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, अब इसे 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। यह घोषणा उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ एमओयू
सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत यदि शहीद सैनिक के परिवार का खाता PNB में है, तो बैंक भी 50 लाख रुपये की सहायता राशि देगा।
सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों का होगा विकास
सैनिकों और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उपनल वेलफेयर फंड से 1 करोड़ रुपये की राशि सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास में खर्च की जाएगी। इस राशि का उपयोग स्कूल, शौचालय, पार्क और सड़कों के निर्माण जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
उत्तराखंड में अब विदेशों में नौकरी पाने के लिए खुलेंगे नए अवसर
मंत्री गणेश जोशी ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड में ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अब उत्तराखंड चौथा राज्य बन जाएगा, जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे न सिर्फ सैनिक परिवारों को बल्कि सामान्य उत्तराखंडी युवाओं को भी लाभ मिलेगा।
उपनल कर्मियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
उपनल ने एक नया सॉफ्टवेयर और वेबसाइट विकसित की है, जिसके माध्यम से युवा ऑनलाइन पंजीकरण कर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, और सैलरी भी सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं।
मेडिकल सहायता में भी बढ़ोतरी
उपनल कर्मियों की चिकित्सा सहायता राशि को भी 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
सरकार का संकल्प: सैनिकों और उनके परिवारों का संपूर्ण विकास
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल शहीद सैनिकों के परिवारों को संबल देगा बल्कि राज्य के युवाओं के लिए नए रोजगार अवसरों के द्वार भी खोलेगा।
