केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के परिवारों को सीधे पहुंचाने के लिए अब उत्तराखंड के सभी परिवारों के अनिवार्य रूप से विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाने की तैयारी है। जी हां हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की तरह परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अधिकारियों की एक टीम हरियाणा का भ्रमण कर योजना का अध्ययन कर चुकी है।
आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 23 लाख परिवार है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के बाद निर्देश जारी हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है।जहां हर परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा रहा है।
इस माध्यम से यह तय किया जाएगा कि राज्य के हर निवासी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा की राह पर उत्तराखंड में भी इस योजना को शुरू करने की तैयारी है।
बता दे कि हरियाणा में योजना के अध्ययन के बाद इसे संतोषजनक पाया गया है।मुख्य सचिव एसएस संधू ने हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को योजना का रोडमैप तैयार कर संबंधित विभागों को टास्क फ़ोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना में आईटी, नियोजन आदि विभागों को भी शामिल किया गया है।
वही खाद्य एवं नागरिक सचिव बृजेश कुमार संत ने जानकारी दी है कि परिवार पहचान पत्र के मामले में अधिकारियों की टीम हरियाणा गई थी। पहचान पत्र से संबंधित काम पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपा गया था हमारे लिए यह टास्क अच्छा था लेकिन अब यह काम नियोजन विभाग को दे दिया गया है।
