उत्तराखंड के वित्त मंत्री, डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की कि राज्य का बजट जनहित को प्राथमिकता देते हुए, प्रदेश को देश के प्रमुख और अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में तैयार किया जाएगा। यह बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों—जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि—से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बजट में समाहित किया गया है, ताकि प्रदेश का समग्र विकास हो सके और राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके।
डॉ. अग्रवाल ने यह बताया कि लगभग 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, और यह बजट राज्य के हर नागरिक की भलाई और विकास के लिए कार्य करेगा। इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड को न केवल विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे, बल्कि इसे देश के अग्रणी राज्यों में स्थान भी मिलेगा।
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