उत्तराखंड में शहरी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से, सोमवार को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में यू.यू.एस.डी.ए. (उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी) की हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में, विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव द्वारा 238 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के तहत आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इस संदर्भ में, 04 फरवरी 2025 को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (महुआ) और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियंत्रिकी संस्थान (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा की गई। इस ऋण हेतु यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा कुल 238 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें 191 मिलियन डॉलर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और 47 मिलियन डॉलर उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
परियोजना का उद्देश्य और लाभ
इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत उत्तराखंड के रुद्रपुर, सितारगंज, पिथौरागढ़ और काशीपुर नगरों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न निर्माण और विकास कार्य किए जाएंगे। इस पहल से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्याप्त जल आपूर्ति के साथ ही सुदृढ़ सीवरेज प्रणाली का लाभ मिलेगा।
बैठक में प्रमुख हस्तियां
इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में केंद्र सरकार की ओर से प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:
- श्रीमती अर्पणा भाटिया – मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- श्रीमती रजनी तनेजा – निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- डॉ. रमाकांत – विशेषज्ञ सलाहकार, महुआ
- श्री पंकज गंगवार – अनु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार
- श्री जी. हरेन्द्र नारायण – आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार
- श्री बी. के. चौरसिया – विशेषज्ञ सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., महुआ
उत्तराखंड की ओर से बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी:
- श्री गौरव कुमार – अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग
- श्री विनय मिश्रा – अपर कार्यक्रम निदेशक, यू.यू.एस.डी.ए.
- श्री संजय तिवारी – उप कार्यक्रम निदेशक, यू.यू.एस.डी.ए.
जल्द होंगे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा ऋण समझौते से संबंधित सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना को शीघ्र मूर्त रूप दिया जा सके। आगामी माह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में विकास की नई गति प्राप्त होगी।
यह ऋण सहायता प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और भविष्य में नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होगी।
