उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का प्रभाव शिक्षा, आबकारी नीति, स्वरोजगार, खनन और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।
स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान होगा और छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकेगा।
स्कूली पाठ्यक्रम में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत होगी शामिल
उत्तराखंड की संस्कृति और विभूतियों को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इससे विद्यार्थियों को अपने राज्य की महान विभूतियों और समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे उनमें अपने राज्य के प्रति गर्व की भावना विकसित होगी।
पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष दर्जा
कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं के बाद किया जाने वाला तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अब 12वीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा। इससे डिप्लोमा धारकों को उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
एकल महिला स्वरोजगार योजना को स्वीकृति
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की योजना
कैबिनेट ने पहाड़ों में ट्राउट मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। इससे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
खनन क्षेत्रों में सुरक्षा और सीमांकन पर नए नियम
राज्य में गोला, कोसी, दाबका और नंधौर नदियों में खनन को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। खनन क्षेत्रों में सुरक्षा, सीमांकन और लाभांश की दरों में संशोधन किया गया है, जिससे खनन गतिविधियों को अधिक संगठित और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के विकास और जनहित में बड़े बदलाव लेकर आएंगे।
