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उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर प्रदेश को एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक में प्रदेश की पर्यटन और अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्यटकों और शादी समारोहों के आयोजन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके।

वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए नीति और प्रचार प्रसार पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए। उन्होंने वेडिंग प्लानरों और होटल उद्योग के साथ साझेदारी कर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने को कहा। यह पहली बार होगा जब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर विशेष नीति तैयार की जाएगी।

गंगा और शारदा कॉरिडोर सहित अन्य परियोजनाओं पर तेजी

मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट, डाकपत्थर में नॉलेज सिटी, और राज्य में दो नए शहरों के विकास की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विरासत और विकास के मॉडल को संतुलित रखते हुए राज्य की आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास योजनाएं तैयार करने को कहा।

प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल किया जाएगा और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक और रेनू बिष्ट सहित राज्य के प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

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