उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण के साथ इस सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान सरकार के ‘सशक्त उत्तराखंड’ के संकल्प की झलक देखने को मिली। सरकार आगामी 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी, जिसका अनुमानित आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने वाला है।
बजट सत्र की प्रमुख विशेषताएँ
- बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा।
- पहली बार सत्र को ई-नेवा (नेशनल ई विधान एप्लीकेशन) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
- विधायकों ने कुल 521 प्रश्न लगाए हैं।
- आधा दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे।
- कई अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
- सत्र का संचालन पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली से होगा।
ई-नेवा के तहत पेपरलेस विधानसभा
बजट सत्र के दौरान पहली बार ई-नेवा प्रणाली लागू की गई है, जिससे विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जा रहा है। सभी विधायकों और मंत्रियों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिनमें एजेंडा, प्रश्नोत्तर और बजट से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
विपक्ष की रणनीति: सरकार को घेरने की तैयारी
विपक्ष ने इस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। मुख्य रूप से जिन विषयों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा, वे इस प्रकार हैं:
- भू-कानून: भूमि संबंधी कानूनों में बदलाव की माँग
- मूल निवास: बाहरी लोगों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने की नीति
- कानून व्यवस्था: राज्य में बढ़ते अपराधों पर सवाल
- किसानों की अनदेखी: कृषि नीति और समर्थन मूल्य पर चर्चा
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का निर्णय लिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सत्र को लेकर विशेष रणनीति पर चर्चा हुई।
सत्तारूढ़ दल की तैयारी
भाजपा ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए मंगलवार को अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। सत्तापक्ष का मुख्य फोकस सरकार की उपलब्धियों और बजट के सकारात्मक प्रभावों को उजागर करना रहेगा।
सत्र का एजेंडा और प्रमुख कार्यक्रम
- 19 फरवरी: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं विधायी कार्य।
- 20 फरवरी: वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट दोपहर 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।
- सामान्य एवं विभागीय बजट: विभिन्न विभागों के बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
संसदीय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में संसदीय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में 20 फरवरी तक का एजेंडा तय किया गया।
विपक्ष और सत्तापक्ष में कड़ी टक्कर की उम्मीद
बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। कांग्रेस, बसपा और अन्य विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार हैं, वहीं भाजपा सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी सदस्यों से सार्थक और गुणवत्तापूर्ण चर्चा की अपेक्षा की है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करें। विपक्ष ने राज्य और जनता के हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया है।
इस बजट सत्र से प्रदेश की भावी योजनाओं और विकास की दिशा तय होगी। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की यह राजनीतिक जंग जनता के हित में किस हद तक कारगर साबित होती है।
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